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बिजली दरों में बढ़ोत्तरी पर कांग्रेस का हमला, सुशील आनंद शुक्ला ने कहा – "महंगाई से जूझ रही जनता पर बिजली का डंडा"

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रायपुर / शौर्यपथ /

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था और दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार न तो बिजली दे पा रही है और न ही जनता को राहत। ऊपर से लगातार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है।

श्री शुक्ला ने कहा—

  • बिजली दरों में फिर बढ़ोत्तरी:
    घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इससे पहले भी सरकार ने 11% की वृद्धि की थी। डेढ़ साल में कुल 19.31% बिजली दरें बढ़ाई जा चुकी हैं।

  • महंगाई की मार झेल रही जनता पर अत्याचार:
    श्री शुक्ला ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह बिजली दरों की बढ़ोत्तरी "जख्मों पर नमक" छिड़कने जैसा है। लोगों के बिजली बिल दोगुने आ रहे हैं और आम आदमी परेशान है।

  • स्मार्ट मीटर से बढ़ा संकट:
    स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है।

  • ‘बिजली बिल हाफ’ योजना को बताया जनहितकारी:
    कांग्रेस सरकार की ‘बिजली बिल हाफ’ योजना से 44 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला था और 5 वर्षों में प्रत्येक को औसतन 40–50 हजार रुपये की बचत हुई थी।

  • अब बिजली कटौती आम बात:
    पहले विद्युत सरप्लस राज्य रहा छत्तीसगढ़ अब बिजली कटौती का केंद्र बन गया है। हर दिन 2–4 घंटे की बिजली बंद रहती है, और कई जिलों में पूरी रात बिजली नहीं रहती।

  • गांव-शहर सभी प्रभावित:
    बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से गांव और शहर दोनों जूझ रहे हैं। गर्मियों में स्थिति और खराब हो जाती है।

  • कांग्रेस सरकार में 24 घंटे आपूर्ति:
    कांग्रेस सरकार के दौरान आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीदी जाती थी ताकि 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जा सके। किसानों को बोरवेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली दी जाती थी।

  • ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन सुधार:
    कांग्रेस कार्यकाल में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई थी और ट्रांसमिशन व्यवस्था को भी अपग्रेड किया गया था।

शुक्ला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ वादे और प्रचार से सरकार नहीं चलती, धरातल पर काम दिखना चाहिए। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा देने में सरकार पूरी तरह विफल है।

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