मंत्री अकबर ने तालपूर मे आदिवासी गोंड समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा
तालपुर मे आयोजित आदिवासी गोंड समाज के सम्मेलन में शामिल हुए अकबर भाई

कवर्धा / शौर्यपथ / प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर भाई लगातार क्षेत्र दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रतिबद्ध हैं, इसी के मध्य वे अपने पिछले दौरे में शुक्रवार को आदिवासियों के आमंत्रण पर आदिवासी (गोंड) समाज के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने ग्राम तालपुर पहुंचे। जहां उनका ग्रामवासियों एवं आदिवासी समुदाय के लोगों ने गाजे-बाजे, नृत्य एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत किया।समाज प्रमुखों ने भी उनको पुष्पाहार पहनाकर उनका अभिनंदन किया।
इसी बीच समाज प्रमुखों ने स्थानीय सदस्यों एवं सामाजिक बंधुओं के साथ अपने समाज हेतु सामुदायिक भवन बनाने की मांग उनके समक्ष रखी जिससे मंत्री अकबर भाई ने अपने विधायक निधि से आदिवासी (गोंड) समाज के विशेष मांग को पूरा करते हुए आदिवासी (गोंड) समाज तालपूर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की।
आदिवासी (गोंड) समाज के लोगों ने घोषणा उपरांत उनका हृदय से आभार प्रकट करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अकबर भाई जिंदाबाद के नारे लगाये। समाज प्रमुखों ने अकबर भाई को पूरे समाज की ओर से आदिवासी प्रतिक चिन्ह एवं स्मृति भेंट कर उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया।
कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने आदिवासी गोंड समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों एवं आदिवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हे आर्थिक रूप में मजबूत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए वनोपज सग्रहण के लिए नीतियां बनाई गई है। वनोपज, महुआ का समर्थन मूल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलो की दर निर्धारित किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए कर दिया गया है। प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों एवं आदिवासियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को समाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए सहित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्राहक में लगे हुए लगभग 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारो को समाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4 लाख रूपए देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के नई सरकार द्वारा लोक व जनकल्याण, किसानों, आदिवासियों और प्रदेश के नागरिकों के आर्थिक उत्थान व उनके सर्वाग्रीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।
वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा राज्य सरकार प्रदेश के सर्वाग्रीण विकास, लोगों के आर्थिक विकास, उत्थान और किसानों के जीवन को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए प्रदेश के सेवा और जतन की दिशा में काम कर रही है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ठोस फैसले जैसे कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, धान के समर्थन मुल्य 25 सौ रूप्ए प्रति कि्ंवटल दर,समर्थन मूल्य पर 52 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदने की व्यवस्था, महुआ का समर्थन मुल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए समर्थन मूल्य करने, तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे 4 हजार रूपए करने, प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनो में निवारत लाखों वनवासियों एवं आदिवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में 15 वर्षों से लंबित 207 करोड़ रूपए का सिंचाई कर माफ किया है। उन्होने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होने कहा कि देश में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में महुआ का सर्वाधिक समर्थन मूल्य 30 रूपए प्रति किलो की दर वनोपज खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि सर्वभौम पीडीएस योजना के तहत सभी परिवारों को राशन देने में देश के पहला राज्य बन गया है। गौधन योजना के तहत दो रूपए प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीदी करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। उन्होने कहा कि जैविक खेती करने वाला देश में छत्तीसगढ़ भी पहला राज्य बनने वाला है। उन्होने कि प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में गोबर से जैविक खाद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही किसानों के हित में किसानों के कल्याण के लिए किए गए वादा को निभाते हुए राज्य के 16 लाख 50 हजार किसानों के 8 हजार 818 करोड़ रूपए का कर्जा माफ कर देश में किसानों के कर्जा माफ करने वाला पहला राज्य बन गया है।
मंत्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के ऋण माफ करने के बाद कर्ज के बोझ से खेती-किसानी छोड़ चुके किसान भी कर्जमाफी के बाद पुनः खेती की ओर लौटने लगे है। कर्जा माफ होने से किसानों के चहरे में खुशहाली आई है, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। एवं प्रदेश भर में महिला समूह द्वारा लिए गए कर्ज को पूर्ण रूप से माफ करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया जिससे प्रदेश भर के हजारों आदिवासी महिलाएं लाभान्वित हुए हैं। इस अवसर पर आदिवासी गोंड समाज के प्रान्ताध्यक्ष चंद्रभान नेताम, छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के प्रांताध्यक्ष सुनऊ ध्रुवे , जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी , सही बड़ी संख्या में अन्य लोग सम्मलेन में शामिल हुए .