कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया निर्देश
बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने 20 जनवरी से नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2025 हेतु आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत जिले के जनप्रतिनिधियों को आबंटित किए गए सभी वाहनों को तत्काल वापस लेने के निर्देश जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा 20 जनवरी को की गई है। उक्त तिथि से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगर पालिकाओं के ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो इन वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकार की अनुमति विधानसमा सदस्यों, संसद सदस्यों, रजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अधवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नहीं दिये जाने का आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश है।

  जगदलपुर/शौर्यपथ/ बस्तर जिले के शासकीय दफ्तरों में कर्मचारियों की मनमानी जारी है। केवल 40 प्रतिशत कर्मचारी ही समय पर दफ्तर पहुंचते हैं। जबकि, 60 प्रतिशत कर्मचारी अपने मन मुताबिक दफ्तर जाते हैं। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जो काम जल्द से जल्द हो सकते हैं वे सारे काम कर्मचारियों के लेट-लतीफ व्यवहार के कारण अटक जाते हैं।
  ताज़ा मामला जगदलपुर स्थित पशुधन रोग अन्वेषण प्रयोगशाला का है जहा कर्मचारी समय पे नहीं पहुंच पाते है वही दोपहर के भोजन के लिए निकले कर्मचारी 4 बजे से पहले वापस कार्यालय नहीं पहुंचते। कार्यालय में आये एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने कि सर्त पे बताया कि यहाँ के कर्मचारी अपनी मनमानी से कार्य करते है आने जाने का कोई समय सीमा नहीं होता है। जबकि
  प्रयोगशाला, जिसे पशुओं की स्वास्थ्य जांच और संबंधित सेवाओं के लिए स्थापित किया गया है,कार्यालय में इस प्रकार की लापरवाही से पशुपालकों को परेशान का सामना करना पड़ रहा है पशुपालक दूर-दराज से यहां आते हैं, लेकिन स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण कभी कभी बिना किसी समाधान के लौटना पड़ रहा है।

 दुर्ग / शौर्यपथ / निगम चुनाव और विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है निगम चुनाव के प्रत्याशी ऐसे होने चाहिए जिनकी वार्ड में दखलअंदाजी हो और गली मोहल्ले की समस्याओं से रूबरू होकर वार्ड की जनता की समस्याओं का निराकरण करें . वार्ड के प्रत्याशी चयन में जमीनी स्तर पर प्रत्याशियों की सक्रियता देखना निशांत आवश्यक होता है परंतु एक बार फिर दुर्ग नगर निगम चुनाव में प्रदेश के बड़े नेताओं की दखलंदाजी साफ नजर आ रही है जो कि कही ना कही कांग्रेस को ही नुक्सान पहुंचाएगी .
   बात करें तो वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निगम के पूर्व सभापति राजेश यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है जबकि पूर्व में इस बार से प्रबल दावेदार के रूप में मनीष यादव के नाम की चर्चा शहर संगठन में हो रही थी परंतु शहर संगठन और अरुण वोरा की अहमियत प्रदेश स्तर के नेताओं के लिए लगभग 0 से प्रतीत हो रही है . पूर्व में राजेश यादव एक समय में संगठन के मजबूत नीव थे परंतु 15 सालों के राजनीतिक वनवास के बाद पिछले 5 साल में दुर्ग संगठन के लिए उनका कोई अहम योगदान नजर नहीं आया .वहीं पूर्व सभापति के कक्ष से गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा के विरोध के जो स्वर जन्मे जिसे प्रदेश स्तर के नेता भी नहीं रो सके नतीजा यह रहा की शहर के लाडले विधायक कहे जाने वाले अरुण वोरा को शहर की जनता ने ठुकरा दिया .परिणाम के बाद शहर की जनता के लाडले विधायक के रूप में अरुण वोरा का नाम मिट गया .
  आपसी गुट बाजी और पार्टी विरोधी कार्यो में संलिप्त के कई मामले सामने आए वहीं दुर्ग संगठन की निष्क्रियता का परिणाम रहा की पार्टी विरोधी गतिविधियों वाले कांग्रेसियों पर कार्यवाही तो दूर नोटिस भी जारी नहीं कर सकी .अब एक बार फिर दुर्ग कांग्रेस संगठन प्रदेश के नेताओं के सामने असहाय हो गई प्रदेश स्तर के नेताओं से राजेश यादव को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है ऐसे में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करने वाले मनीष यादव अब निर्दलीय चुनावी जंग में उतरेंगे .चर्चा यह भी है कि मनीष यादव चुनाव के पहले राजेश यादव के साथ आपसी सहमति बना लेंगे परंतु इस बारे में जब शौर्यपथ समाचार पत्र ने मनीष यादव से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे उन्होंने नामांकन फार्म भी निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लिया है मनीष यादव का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस को इस बार से उन्होंने ही जीत दिलाई है एवं पूर्व में वह निर्दलीय पार्षद के रूप में भी इस वार्ड की सेवा कर चुके हैं पिछले चुनाव में आपसी सहमति जरूर थी परंतु वह सिर्फ एक कार्यकाल के लिए थी इस चुनाव में वह हर हाल में चुनावी मैदान में उतरेंगे ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के वह बड़े नेता जिन्होंने दुर्ग कांग्रेस में हस्तक्षेप किया क्या मनीष यादव को  कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से रोक पाएंगे या फिर पूर्व की आपसी सहमति का हवाला देते हुए मनीष यादव निर्दलीय चुनावी जग में उतरेंगे .बरहाल नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में अब 5 दिन शेष हैं ऐसे में आने वाले 5 दिन काफी गहमागहमी भरे रहेंगे .