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छत्तीसगढ़ को मिले केन्द्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति में आदिवासी अंचलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा
रायपुर / शौर्यपथ / केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा ने कोविड-19 के संक्रमण के दौर में पिछले दो वर्षाें में लघु वनोपजों के संग्रहण, वैल्युएडिशन और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्याें की सराहना की है। उन्होंने कहा कि एक ओर कोविड-19 वैश्विक महामारी का डर था, तो दूसरी ओर यह चुनौती भी थी कि वनोपज संग्राहकों के बड़े वर्ग को वनोपजों के संग्रहण से मिलने वाला रोजगार छिन न जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने वनोपजों का संग्रहण करने की पहल की और लोगों को रोजगार दिलाया। केन्द्रीय मंत्री मुण्डा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय मंत्री मुण्डा से छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनोपजों के संग्रहण, वैल्यूएडिशन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में संचालित योजानाओं की विस्तार से जानकारी दी।
केन्द्रीय मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार और ट्राईफेड के समन्वय से पिछले दो वर्षाें में छत्तीसगढ़ में वनोपजों के संग्रहण और वैल्युएडिशन में उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, लघु वनोपजों संग्राहकों और अधिकारियों को बधाई दी। केन्द्रीय मंत्री मुण्डा ने कहा कि वन क्षेत्र के लोगों को आय का जरिया और रोजगार दिलाने की गतिविधियां लगातार चलती रहें। उन्होंने कहा कि ट्रायबल विद्यार्थियों को पूरे देश में एक जैसी शिक्षा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की जा रही है। क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निरस्त हुए वन अधिकार मान्यता पत्रों की पुनर्समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह प्रयास किया कि वनवासियों की आय में कमी न हो। यह कार्य लगातार चलता रहे। तेंदूपत्ता संग्रहण का काम भी न रूके। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा प्रदेश है, ऐसे में यहां कोरोना संक्रमण को रोकना काफी चुनौती पूर्ण था। इसके बावजूद भी जब पूर्ण लॉकडाउन था, तब राज्य सरकार ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संग्रहण का कार्य संचालित किया। वनोपजों का स्व-सहायता समूहों को अच्छी कीमत भी मिली। तेंदूपत्ता संग्रहण और मनरेगा के काम भी साथ-साथ चलते रहे। इन कार्याें मंे भी वनवासियों को भरपूर रोजगार मिला। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गई, वहीं कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया। बस्तर अंचल में स्व-सहायता समूहों को लघु वनोपजों के वैल्युएडिशन के काम में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बस्तर का काजू अन्य प्रदेशों के व्यापारी 50 रूपए किलो में खरीदते थे, यही काजू स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 100 रूपए में खरीदा गया, वैल्युएडिशन के बाद यह 1900 रूपए में बिक रहा है। इसी तरह बस्तर अमचूर भी 600 प्रति किलो के मान से अन्य प्रदेशों को भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को 4 लाख 41 हजार से अधिक वन अधिकार मान्यता पत्र और 44 हजार 524 सामुदायिक वन पट्टे बांटे गए हैं। राज्य में पहली बार ढाई हजार से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। निरस्त पट्टों की पुनर्समीक्षा की जा रही है। श्री बघेल ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्षों से बंद 92 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया। आदिवासी अंचलों में अब डॉक्टरों की कमी नहीं है। मलेरिया उन्मूलन अभियान से मलेरिया के प्रकरणों में 35 प्रतिशत और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते प्रदेश स्तर पर कुपोषण के स्तर में 33 प्रतिशत की कमी आयी है। उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए है। आदिवासी विकासखंडों में एक-एक स्कूल प्रांरभ किए गए हैं।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने केन्द्रीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लाखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, ट्राईफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण और प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस की दी शुभकामनाएं
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर प्रदेशवासियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रतिवर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व होता है। खेल से व्यक्तित्व में नेतृत्व, समर्पण, अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए मदद करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उभारने के लिए खेल विकास प्राधिकरण के गठन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
रायपुर/शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर सभी माताओं को हलषष्ठी (हरछठ) की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हलषष्ठी के दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर प्रार्थना करती हैं। छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार कमरछठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में माताएं इकट्ठा होकर सगरी की पूजा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बचाव ही सुरक्षा है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी माताएं-बहने पूजा के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
नगरी। वार्ड क्रमांक 8 निवासी, पुणेद्र मोहन के घर बिजली वायर में शॉर्ट सर्किट होने से भयानक आग लग गई।
घर के जिस कमरे में आग लगी वहां रखे माइस्ट्रो टू व्हीलर जलकर खाक हो गई साथ में कमरे में रखे तीन तोता पंछीयों सहित फर्नीचर जल कर खाक में तभी तब्दील हो गए।
पड़ोसियों के सहयोग से भयानक आग को बुझाया गया।
अग्निशमन वाहन का आग बुझाने वाला यंत्र काम नहीं आया
आग लगने पर पड़ोसियों ने नगर पंचायत के अग्निशमन विभाग को फोन कर सूचित किया सूचना के तुरंत बाद अग्निशमन विभाग की वाहन मौके पर पहुंच भी गई पर आग बुझाने के लिए वाहन में लगे वाटर जेट को चालू करने का प्रयास किया गया पर वाटर जेट काम नहीं किया जिससे अग्निशमन वाहन को वापस भेजना पड़ा और वार्ड वासियों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया।
नगर पंचायत द्वारा वाहनों के रखरखाव के नाम से हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं उसके बाद भी अग्निशमन जैसे इमरजेंसी इस्तेमाल के वाहन व यंत्र आग लगने पर काम ना आना गंभीरता से लिया जाना चाहिए इन यंत्रों के रख-रखा व देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ।
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम 10 नग क्लोरीन गैस टनर प्रदाय कार्य हेतु आदेश जारी किया गया था ।इस संबंध में पत्र 8 फरवरी 21 और 12 जुलाई 21 के द्वारा उल्लेखित सामग्री प्रदाय कार्य हेतु पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही करते हुए वर्तमान अवधि तक सामग्री प्रदाय नही किया गया है।
ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य में संपादित इकरारनामा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। लापरवाही के कारण निगम आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा निगम ठेकेदार को निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को भी राजसात कर लिया गया। ठेकेदार ने किया अनुबंध शर्तो का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रस्तुत निविदा को निगम द्वारा निरस्त करते हुए जमा की गई निविदा अमानत राशि राजसात करते हुए एवं फार्म नाम का ठेकेदार को काली सूची में दर्ज करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया गया। ठेकेदार को इस संबंध में तीन-तीन बार सूचना नोटिस दिया गया। उसके बाद भी कार्य के प्रति रुचि नहीं दिखायी। कार्य के प्रति लापरवाही की गई। जिससे शासन स्तर पर निगम की छबि धूमिल हुई है ।
जिसे देखते हुये आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने के कारण सुभाष प्रसाद को ब्लैक लिस्टेट कर उनकी अमानत राशि राजसात कर ली गई। तथा दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा आमन्त्रित समस्त निविदा कार्यो में भाग लेने से भी वंचित किया गया है।
कॉरपोरेट्स को को औने-पौने दाम पर सौंपने का केन्द्र ने लिया है फैसला
बीएसएनएल कर्मचारियों ने किया इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन
दुर्ग / शौर्यपथ / बीएसएनएल कर्मचारियों ने सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को तहस नहस करने निर्णय के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत षुक्रवार को भोजनावकाश में प्रदर्शन कर नारेबाजी किया गया है। प्रदर्शनकारी साथियों को संबोधित करते हुए आर एस भट्ट सर्किल सेक्रेटरी बीएसएनएलईयू ने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट्स को सत्ता संभालने की अनुमति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
देश की राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के नाम पर सरकार ने कॉरपोरेट्स को को औने-पौने दाम पर सौंपने का फैसला किया है। हालांकि सरकार का तर्क है कि, इन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा। अपने आप में, एक चासनी मिश्रित जहर के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार की घोषणा के अनुसार 26,700 किलोमीटर हाईवे (1.6 लाख करोड़ रुपये की कीमत), 400 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनें (1.5 लाख करोड़ रुपये की कीमत), 42,300 सर्किट कि.मी. विद्युत पारेषण लाइनें (0.67 लाख करोड़ रुपये मूल्य), 5,000 मेगावाट हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन संपत्ति (0.32 लाख रुपये करोड़), 8,000 किलोमीटर राष्ट्रीय गैस पाइप लाइनें (0.24 लाख करोड़ रुपये मूल्य), आईओसी की 4,000 किलोमीटर पाइप लाइनें और एचपीसीएल (0.22 लाख करोड़ रुपये), भारतनेट ऑप्टिक फाइबर के 2.86 लाख किलोमीटर और बीएसएनएल के 14,917 टावर और एमटीएनएल (0.35 लाख करोड़ रुपये), 21 हवाई अड्डे और 31 बंदरगाह (0.3 लाख करोड़ रुपये), 160 कोयला खनन परियोजनाओं (0.3 लाख करोड़ रुपये) और 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम (0.11 लाख करोड़ रुपये की कीमत) को बेचा जा रहा है।
इसी तरह 2लाख 86 हजार कि.मी. भारतनेट ऑप्टिक फाइबर के साथसाथ बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 मोबाइल टावर जिसेजनता के पैसे से खड़ा किया गया है। कॉरपोरेट्स को सौंपने की योजना है।
बीएसएनएल द्वारा 4 जी सेवा शुरू करने में पिछले एक साल आठ महीने से रुकावटें पैदा कर रहा है। केवल इसलिए कि सरकार ने बीएसएनएल के मोबाइल टावरों को बेचने का मन बना लिया था।
श्री भट्ट ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य बीएसएनएल का 7 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर होगा। कर्मचारी संघ देश की संपत्ति को कॉरपोरेट्स को सौंपने का कड़ा विरोध करता है। इस प्रदर्शन मे मिथिलेश सिंह ठाकुर, अरुण दुबे, डी के सिंह, चंद्रिका उन्नीकृष्णन, रामेश्वरी, अमिता, दीपा, पी के वर्मा,महेश आदि शामिल हुए हैं ।
दुगली पुलिस की बड़ी कार्यवाही
नगरी। ग्राम नवा गांव,बोराई की रहने वाली पीड़िता के शिकायत पर दुगली पुलिस ने ग्राम बेधवापथरा थाना दुगली, निवासी प्रलेश नेताम, पिता मंगल नेताम उम्र 21 वर्ष को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर कुरूद न्यायालय में पेश किया।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नगरी, मयंकरण सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता 6 से 8 अगस्त के बीच अपने सहेली के भाई के विवाह में ग्राम
मुरूमतरा में मेहमानी गई थी ।
जहां आरोपी ने पीड़िता से नजदीकी बढ़ाकर शादी समाप्त होने के पश्चात पीड़िता के उस के घर नवागांव छोड़ दूंगा कहकर मोटरसाइकिल में बैठा कर अपने घर बेधवापथरा ले गया। आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन दिया और इस दरमियान यौन शोषण किया तथा जंगल में ले जाकर,अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दी।
पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी व दुगली थाना जाकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई।
शिकायत के 7 घंटे के अंदर दुगली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 22/21, धारा 376(2)(ढ), 509, 509(ख) का भा.द.वि कायम कर कुरूद न्यायालय में पेश किया।
थाना प्रभारी डी.के.कुर्रे सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम, प्रधान आरक्षक डोमार सिंह ध्रुव, आरक्षक हेमंत साहू ,घनश्याम साहू ,मानक साहू का विशेष योगदान रहा।
दुर्ग / शौर्यपथ / शहर के सर्वांगीण विकास एवं मूलभूत समस्याओं में से प्रमुख बरसात से हुए गड्ढों को भरवाने विधायक अरुण वोरा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्वयं फील्ड पर निकले। उन्होंने खुद खड़े रहकर कई स्थानों पर गड्ढे भरवाए। गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे बुजुर्ग एवं महिलाओं की लगातार शिकायत मिलने के बाद विभागों द्वारा गड्ढे पाटने में सक्रियता दिखाई गई। वोरा की मौजूदगी में शहर के जेल तिराहा से मिनीमाता चौक, शिवनाथ नदी के पुराने ब्रिज, पटेल चौक एवं पटरी पार क्षेत्र के धमधा नाका में कई स्थानों पर गड्ढे पाटे गए।
वोरा ने कहा कि शहर में करोड़ों रु की राशि से विकास कार्य कराए जा रहे हैं किंतु निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने 64 करोड़ के मुख्य मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्युत पोल हटाए जाने के कारण सड़क में अंधेरा व्याप्त है जहां जहां डिवाइडर का कार्य पूरा हो गया है वहां तत्काल नए सेंटर पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था कराई जाए। गड्ढे भरने का काम लगातार जारी रखा जाए एवं बरसात समाप्त होते ही डामरीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड क्रमांक 7 शिक्षक नगर एवं वार्ड क्रमांक 34 सरस्वती नगर का दौरा कर साफ-सफाई, सड़क नाली, निस्तारी तालाब एवं पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का जायजा लिया। शिक्षक नगर एवं सरस्वती नगर निवासियों ने शिकायत कर बताया कि निगम की पूर्ववर्ती शहरी सरकार के कार्यकाल में लगातार तालाब एवं उद्यानों की उपेक्षा की गई जिसका संज्ञान लेकर उद्यानों के संधारण एवं तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जाए एवं साफ सफाई की व्यवस्था और बेहतर की जाए ताकि वार्ड वासियों को इसका लाभ मिल सके।
वोरा ने जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए दूर दराज से पहुंचे छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की एवं उनकी मांग पर पेयजल की व्यवस्था हेतु नवीन वाटर कूलर लगवाने एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जल्द अहाता निर्माण का आश्वासन दिया। इस दौरान एमआईसी मनदीप भाटिया, पार्षद बिजेंद्र भारद्वाज, कन्या ढीमर, पप्पू श्रीवास्तव सहित वार्डवासी एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, लोनिवि के गगन जैन, रोजगार अधिकारी मौजूद थे।
दुर्ग / शौर्यपथ / सितंबर के पहले सप्ताह से खुर्सीपार क्षेत्र के नागरिकों को दोनों समय पानी मिल सकेगा। गौतम नगर, छावनी, फरीद नगर आदि में भी लोगों को पर्याप्त जल मिल सकेगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इसके लिए निर्देश निगम अधिकारियों को दिये हैं। आज हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी जोन कमिश्नरों से उनके यहां पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही पेयजल आपूर्ति से जुड़े इंजीनियरों से भी चर्चा की। इंजीनियरों ने बताया कि पेयजल की स्थिति को और बेहतर करने युद्धस्तर पर प्रयास चल रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह तक व्यवस्था बेहतर कर ली जाएगी और खुर्सीपार के क्षेत्रों में दो वक्त पानी दे पाएंगे।
कलेक्टर ने सभी जोन कमिश्नरों से शनिवार तक अपने क्षेत्र में पेयजल की स्थिति का सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। बैठक में निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी भी उपस्थित थे। उन्होंने विस्तार से नगरीय प्रशासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी कलेक्टर को दी।
कलेक्टर ने पेयजल से संबंधित तीन विषयों पर रिपोर्ट शनिवार तक चाही है। इसमें विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति के दौरान प्रेशर की स्थिति, पानी की गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता का सर्वे शामिल है। सर्वे में जिन जगहों में दिक्कत पाई जाएगी, वहाँ स्थिति को बेहतर करने के लिए किये जाने वाले कार्य अथवा प्लान भी जोन कमिश्नर सुझाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि पेयजल का विषय सबसे अहम है। सबको शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की दिशा में निगम अमला कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया की नियमित मानिटरिंग करें और किसी भी तरह की दिक्कत आने पर त्वरित समाधान करें। बीती बैठक में कलेक्टर ने कुछ क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों को ठीक करने के लिए निर्देशित किया था।
आज इन क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों को ठीक कर लिया गया है और लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है।
बीएसपी टाउनशिप में सफाई की व्यवस्था- बीते दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से टाउनशिप में सफाई की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया था और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस पर हो रही कार्रवाई के संबंध में भी अधिकारियों ने कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन के साथ समन्वय कर प्रतिवेदन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि टाउनशिप में साफसफाई की स्थिति और भी बेहतर हो सके। कलेक्टर ने डेंगू के नियंत्रण के लिए किये जा रहे उपायों की जानकारी भी ली तथा इस संबंध में लगातार स्थिति की मानिटरिंग के निर्देश दिये।
