August 08, 2025
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// पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों का हो रहा संचालन पौष्टिक सब्जियां, फलदार पौधे घर और बाड़ियो में किया जा रहा रोपण // मुंगेली शौर्यपथ // महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आज यहां बताया की पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर के चाौथे दिन अर्थात् 04 सितंबर 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं मुंगेली, मुंगेली 02, लोरमी, लोरमी 02 एवं पथरिया में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इस अवसर पर पोषण माह के दौरान पौष्टिक सब्जियां, फलदार पौधे को घर की बाड़ियों, सामुदायिक बाड़ियों एवं खाली पड़ी भूमियों में रोपण के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल भवनों, शासकीय भवनों में तथा नगरीय क्षेत्रों के घरों की छत पर पोषण वाटिका निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया। गौरतलब है कि विगत 03 सितम्बर 2021 को भी उपरोक्त गतिविधियों के साथ ही कोरोना वायरस (कोविड-19) के बचाव हेतु जागरूकता प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग एवं जिले की समस्त पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सराहनीय सहयोग निरंतर किया जा रहा है।

मुंगेली शौर्यपथ// छत्तीसगढ़ शासन शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामकुमार पटेल ने विगत दिनों जिले के विकास खण्ड लोरमी के शासकीय उद्यान रोपणी सारधा में उद्यान विभाग की अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और उन्होने योजनाओं के कियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में लद्यु एवं सीमांत कृषक निवास करते है और वे आर्थिक रूप से समक्ष नहीं है। उन्होने लद्यु और सीमांत कृषकों को आर्थिक रूप से समक्ष बनाने के लिए उद्यान विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने उद्यान विभाग की राज्य पोषित योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के भी समीक्षा की और उन्होने इन योजनाओं का लाभ पात्र कृषक को प्रदान करने के भी निर्देश दिये। बैठक में उद्यान विभाग के सहायक संचालक श्री रामवीर सिंह तोमर सहित उद्यान अधीक्षक और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी उपस्थित थे।

// हेंडिंग//18 माह की वेदिका निसाद 20 घंटे घर से थी गायब आज सुबह तलाब मे तैरती हुई मिली लास परिवार व गांव मै सोक लहर । // मुंगेली शौर्यपथ// मिलीजानकारी के अनुसार वेदिका 20 घंटे से घर से थी लापता ।परिजनों ने अपने आसपास बहुत खोजबीन करने के बाद भी नही मिला वही परिवार वाले गांव मे अपने रिस्तेदार मे कही चले जाने की जानकारी खोजबीन व आने जाने की जानकारी लेने पर कोई भी ब्यक्ति नही देखने की बात कही गई । है आज सुबह घर से लगे हुये तलाब मे ग्रामीणों ने तैरती हुई एक बच्ची दिखाई दिया । इसकी जानकारी होते ही गांव के आसपास के लोगों भीड उमड पडा । तब गांव व परिवार वाले इसकी जानकारी पुलिस थाना फास्टरपुर सेतगंगा को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तैरती हुई 18 माह की बच्ची को बाहर निकाला गया । मां व उनके पिता ने अपने बेटी विदका की रूप मे पहिचान किया गया । मृतका की परिवार वाले रो रोकर हो रहा है बुराहाल । अचानक 18 माह की एक छोटी बच्ची की चले जने से गांव मे सोक की लहर दिखाई दे रहा है पुलिस ने पंचनामा कर साव को पोस्टमार्टम के लिये जिला चिकित्सालय के लिये भेज दिया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी है बाईट / थाना फास्टरपुर-सेतगंगा ए एस आई ठाकुर

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना : राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, नवीन राशन कार्ड, गिरदावरी, चिंडफंड आवेदन, जाति प्रमाण पत्र,, धान चबुबतरा निर्माण कार्य, गोठान, कोविड की तीसरी लहर के रोकथाम सहित योजनों ओर कार्यक्रमो की समीक्षा की

कवर्धा / शौर्यपथ / कबीरधाम जिले के भूमिहीन कृषि मजदूर को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सालाना छहः हजार रूपए अनुदान सहायता के रूप मिलेगा। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बुधवार 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने इसके लिए जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को इस योजना के तहत आवेदन लेने के निर्देश दिए है। इस योजना के व्यापाक प्रचार-प्रसार करने के लिए ग्राम स्तर पर कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश भी दिए है।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कल शाम राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाओं की प्राथमिकता में शमीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बैठक में छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना योजना, गोठान,चारागाह ,चिटफंड, चबुतरा निर्माण एवं स्थल चयन, मुख्यमंत्री सुपोष अभियान, धान खरीदी के लिए बारदाना एकत्र करने, आगमी 11 सितम्बर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तैयारियों सहित राजस्व के कामकाम जाति प्रमाण पत्र एवं गिरदावरी के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के बारें में जानकारी दी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बुधवार 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक इस योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। उन्होंने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के आय में वृद्धि होगी। पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए 6000 रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उसके बैंक खातें में जमा करायी जाएगी। जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (तहहइाउदलण्बहण्दपबण्पद) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त होगी।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर अनिल सिदार, इन्द्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर, श्रीमती रेखा चन्द्रा, श्रीमती रश्मी वर्मा, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से दिवंगत 11 पत्रकारों के परिजनों को सहायता राशि के चेक वितरित किए
कोविड से दिवंगत 18 पत्रकारों को 90 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर
पत्रकार कल्याण कोष से 53 मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को 1.15 करोड़ रूपए की सहायता राशि जारी

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी आसान होंगी छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बघेल कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित कर रहे थे।
पत्रकार कल्याण कोष से आज 53 मीडिया कर्मियों के विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृत कुल एक करोड़ 15 लाख रूपए की आर्थिक सहायता की राशि जारी कर दी गई। इन मीडिया कर्मियों में 18 मीडिया कर्मियांे को, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, उनके परिजनों को पांच-पांच लाख रूपए के मान से कुल 90 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 से दिवंगत 18 मीडिया कर्मियों में से 11 मीडिया कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। अन्य मीडिया कर्मियों के परिजनों तक स्वीकृत सहायता राशि के चेक पहुंचाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में दिवंगत मीडिया कर्मियों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने दायित्वों को अच्छी तरह पूरा कर सकें, इसीलिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50 हजार रूपए तक सहायता दी जाती थी, राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधत करते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रूपए तक कर दिया है। आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में पत्रकार कल्याण कोष से 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय में भी अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना-काल की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करेगी। संक्रमण के खतरों के बावजूद मीडिया के साथियों ने फील्ड में लगातर सक्रिय रहकर काम किया। बहुत से मीडिया-कर्मी संक्रमित भी हुए। उनके परिजन भी संक्रमित हुए। इन मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन ने हर जरूरी इंतजाम किए। इलाज के बावजूद इनमें से अनेक साथियों को बचाया नहीं जा सका। कोरोना काल में हमने जिन साथियों को खो दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मीडिया कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, मीडिया के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना भी था।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 05 हजार रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था, नई सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया है। योजना में संशोधन करते हुए अर्हता की आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के लिए पात्र मीडियाकर्मी आजीवन लाभ उठा सकेंगे। पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन करते हुए अब विकासखंड स्तरीय अधिमान्यता का भी प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन स्तर पर काम करने वाले साथियों को भी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है।
श्री बघेल ने कहा कि अपने वादे के अनुरूप राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून के निर्माण की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही यह कानून तैयार होकर विधानसभा में प्रस्तुत हो जाएगा। उन्होंने कोरोना-काल में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।
जनसम्पर्क आयुक्त डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में जिन मीडिया कर्मियों अथवा उनके परिजनों को सहायता राशि दी जा रही है, उनमें से ज्यादातर कोरोना काल में संकटग्रस्त हुए हैं। जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत बीमारी अथवा संकटग्रस्त मीडिया कर्मियों तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण तथा पत्रकारिता के संरक्षण के लिए राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग को जो दायित्व सौंपे गए हैं, उन सभी दायित्वों का निर्वहन तत्परतापूर्वक किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संवाददाता, नवभारत दुर्ग स्वर्गीय श्री नरेश सिन्हा की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, संवाददाता, नवभारत भिलाई-दुर्ग स्वर्गीय श्री अविनाश इंगले की धर्मपत्नी श्रीमती योगिता इंगले, संवाददाता, इस्पात टाइम्स रायपुर स्वर्गीय श्री भरत दुदानी की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी दुदानी, फोटोग्राफर, सेन्ट्रल क्रॉनिकल रायपुर स्वर्गीय श्री श्रीकांत मेश्राम की धर्मपत्नी श्रीमती शुभांगी मेश्राम, उप-सम्पादक, दैनिक अग्रदूत स्वर्गीय श्री जियाउल हसन की धर्मपत्नी श्रीमती मेहजबीन बानो, सह-सम्पादक, द-हितवाद रायपुर स्वर्गीय श्री राजा दास की धर्मपत्नी श्रीमती झुमा दास, ़ ब्यूरो प्रमुख, दैनिक नवप्रदेश रायपुर स्वर्गीय श्री अश्विन अगाडे की धर्मपत्नी गंगा सागर अगाड़े, सब-एडीटर, हरिभूमि रायपुर स्वर्गीय श्री दीपक कुमार वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी, संवाददाता, दैनिक छत्तीसगढ़ रायपुर स्वर्गीय श्री तिलक देवांगन के पुत्र श्री ऋषभ देवांगन, उर्दू दैनिक खबर एक्सप्रेस रायपुर स्वर्गीय श्री आबिद अली की धर्मपत्नी श्रीमती नासेरा आबिद अली और संवाददाता, हाईवे चैनल रायपुर स्वर्गीय श्री शाकिर खान की धर्मपत्नी श्रीमती सानिया खान को प्रदत्त सहायता राशि का चेक उनकी ओर से स्वर्गीय श्री शाकिर खान के पिता श्री रज्जाक खान ने ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष श्री दामू आम्बेडारे, कोषाध्यक्ष सुश्री शगुफ्ता शिरिन और कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज नायक और दुर्ग प्रेस क्लब की अध्यक्ष सुश्री भावना पाण्डेय भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन जनसम्पर्क विभाग के संयुक्त संचालक श्री संजीव तिवारी ने किया। आभार प्रदर्शन अपर संचालक जनसम्पर्क श्री उमेश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में अपर संचालक जनसम्पर्क श्री जे.एल. दरियो उपस्थित भी थे।

*मुखबिर सूचना पर घेराबंदी करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करते 01 आरोपी गिरफ्तार*

▫️ *आरोपी के कब्जे से 46 पौवा सीलबंद देसी मदिरा मसाला बरामद, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

▫️ *थाना मगरलोड पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

        पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने सभी थाना प्रभारियों को बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करने एवं अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगाह रखते हुए असमाजिक तत्वों पर त्वरित कार्यवाही करने सख्त निर्देश दिये है। जिसका बेहतर परिणाम भी दिखाई दे रहा है।

      इसी क्रम में थाना प्रभारी मगरलोड को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम आमाचानी में दिनेश सेन नामक व्यक्ति अपने घर के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। थाना प्रभारी मगरलोड श्री प्रणाली वैद्य ने तत्काल उक्त सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही हेतु स्टाफ  रवाना किए। मगरलोड पुलिस स्टाफ ने मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम आमाचानी में घेराबंदी कर संदेही व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछते हुए विधिवत तलाशी ली गई। उसने अपना नाम दिनेश सेन बताया। जिसकी गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर कुल 46 पौव्वा देसी मदिरा मसाला प्रत्येक शीशी में 180ml भरी हुई सीलबंद कीमती 4600/- रुपए रखे मिलने पर विधिवत जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

*गिरफ्तार आरोपी का नाम* -
दिनेश सेन पिता स्वर्गीय गणेश सेन उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम आमाचानी थाना मगरलोड जिला धमतरी

मुंगेली शौर्यपथ// नियमितिकरण, वेतन वृद्वि महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेश सहित सभी विभागों के नियमित एवं अनियमित कर्मचारी हड़ताल करेंगे। श्रीकांत लास्कर प्रांतीय सचिव एवं जिलाध्यक्ष मुंगेली ने बताया कि फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, संभागीय संयोजक बी.पी. सोनी एवं जिला संयोजक डा. आई पी यादव उपसंयोजक अवधेश शुक्ला, संतोष मिश्रा कामता साहू जिला मुंगेली के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा समर्थन देते हुए जिला मुंगेली उपाध्यक्ष ताकेश्वर साहू, कोषाध्यक्ष मनीष तम्बोली, ब्लाक मुंगेली अजय क्षत्रीय, लोरमी नितीन चंद्राकर, पथरिया अयोध्या साहू एवं श्रीमती प्रिया यादव ने समस्त अनियमति कर्मचारियों से सत्त सम्पर्क कर कार्यालय प्रमुख को आवेदन देकर अवकाश लेते हुए कहा कि - प्रदेश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। वर्तमान सरकार की जन घोषणा में शामिल शासकीय कर्मचारियों को सम्मान- समस्त तृतीय चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं कि जाएगी। पौने तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार कर्मचारियों को किये गये वादे को भूल रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के विरोध में सभी संगठनों के साथ एक साथ मैदान में खड़े होकर 03 सितम्बर 2021 को कलम रख-मशाल उठा, पांचवें चरण का आंदोलन करने जा रही है। वहीं विभिन्न विभागों के नियमित कर्मचारियो के साथ-साथ अनियमित संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट, मानदेय एवं अशकालीन कर्मचारी, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनयिमित कर्मचारी महासंघ भी फेडरेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मांग में शामिल है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कार्यालीयन एवं मैदानी क्षेत्र मे कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी शामिल है। 14 सूत्रीय मांग 1. लिपिक संवर्ग के वितेन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत किया जावें। 2. प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2019 का पांच प्रतिशत एवं जनवरी 2020 का चार प्रतिशत कुल 09 प्रतिशत महगांई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जावें। 3. छत्तीसगढ़ वेतन पुनिरीक्षण नियम 2017 का बकाया ऐरियस चार किश्तों का भुगतान हेतु आदेश जारी किया जावें। 4. सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान एवं तृतीय समयमान वेतन का लाभ समय-सीमा में प्रदान किया जावें। 5. सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतन स्वीकृति आदेश जारी किया जावें। 6. शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। कोरोना ड्यूटी में लगाये गये शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाये। 7. समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एवं सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया जावें तथा किसी की भी छटनी न की जावें। 8. जन घोषणापत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए साथ ही घोषणापत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जावें। 9. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूल वेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जावें। 10. राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जावें। 11. तृतीय क्षेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय-सीमा के भीतर अनुक्ंपा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावें। 12. कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों सामान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ दिया जावें। 13. प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लेपटाॅप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की समस्त सुविधा दी जावें। 14. पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षो से लंबित राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बटवारा तत्काल किया जाए, साथ ही सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेंसिंग से भारतीय स्टेट बैंक गोंविदपुर भोपाल से पृथककर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा किया जावें। जिलाध्यक्ष श्रीकांत ने बताया कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार वर्तमान में अनियमित कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है। जबकि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान अनियमित कर्मचारियों के संघर्ष के समय उनके मंचो में वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्रीएविभिन्न कैबिनेट मंत्रीए विभिन्न विधायक तथा अनेको जन प्रतिनिधियों ने जा जाकर 10 दिनों में नियमितीकरण का वायदा किया था और सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करनेए छटनी नही किये जाने एवं आउटसोर्सिंग बन्द किये जाने के मुद्दे को जन घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा उपरांत सचिव वाणिज्य एवं उद्योग की अध्यक्षता में समिति के गठन होने के उपरांत भी आज तक कर्मचारी हितों में किसी प्रकार का नीति निर्देश जारी नहीं किया गया है जबकि मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में कर्मचारी हितों में संविदा नियम एवं अन्य नियमों को संशोधन करते हुए नवीन नीति निर्देश जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में अभी भी पुराने ढर्रे पर का चल रहा है जिससे कर्मचारियों के वेतन वेतन वृद्धि मात्र 20ः बढ़ता है उसे भी 2 वर्ष पूर्व घटाकर 12ः कर दिया गया है जिससे कर्मचारियों में वेतन असमानता व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जुलाई 2021 में वेतन वृद्धि किया जाना था लेकिन वित्त विभाग या सामान्य प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की वेतन वृद्धि के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है हमारी मांग है कि पूर्व में जो वेतन के 8ः हटाए गए थे उन्हें पुनः दिया जावे वह वर्तमान में वेतन वृद्धि 30ः के अनुसार किया जावे।

अखिल भारतीय अम्बेडकर कल्याण संघ"" के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद चक्रवर्ती द्वारा डॉ ० शैलेश कुमार सागर को छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है , पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉ ० शैलेश कुमार सागर ने कहा कि बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए संग़ठन औऱ समाज को मजबूती प्रदान करेंगे , औऱ समाज के हित में जो भी कार्य होगा उसके लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी , आज इस देश में दलितों के ऊपर बहुत ही अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं औऱ समाज के लोग मजबूर हैं अपनी हक औऱ अधिकार की लड़ाई नहीं पा रहे हैं , बाबा साहब डॉ ० भीमराव अंबेडकर ने कहा था "शिक्षित बनो , संगठित रहो , संघर्ष करो " ये बात आज के समाज औऱ युवाओं को जाननी औऱ समझनी होगी , आज इस देश में SC/ST/OBC/ औऱ अल्पसंख्यक समुदाय अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं , आए दिन उनके साथ दुर्व्यवहार , मारपीट , बलात्कार , हत्याकांड जैसे कुकृत्य किये जा रहे हैं , जिससे समाज का विकास अवरूद्ध है , हमारा समाज बहुत पीछे होता जा रहा है आज सभी को एक होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी , आज नौकरियों में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , के आरक्षण मे निरंतर कटौती करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है , जो कि चिंता का विषय है , मंहगाई, बेरोजगारी , की मार आज सबसे ज्यादा हमारा दलित समाज ही झेल रहा है ! बाबा साहब ने कहा था हमें एक होकर अपने हक़ अधिकार लेने की लड़ाई लड़नी होगी !

रायपुर/ शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोंडागांव के मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वारियर्स सम्मान प्रदान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कोरोना महामारी के समय मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाया मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं उनके जनहितैषी कार्यो को प्रणाम करता हूं। कोराना वारियर्सो ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी से पीडि़त लोगो की जान बचाई। इस कठिन समय में लोगो का संबंल भी बढ़ाया। जब लोग इस महामारी के कारण अस्पतालों में और होमक्वार्रटाइन रहकर ईलाज करवा रहे थे। तब इन कोरोना वारियर्सो ने उन तक दवाईया जरूरी समान पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम भी जिम्मेदारी से निभाया था।

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